गोण्डा 11 मई,2026*।
जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला पंचायत एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों एवं अधिकारियों के स्तर पर ऑडिट कार्य लंबित है, उनसे तत्काल संपर्क स्थापित कर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं तथा ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप वित्तीय पारदर्शिता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व बनाए रखना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराएं तथा जिन मामलों में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही बरती गई या समय से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दयानन्द प्रसाद, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
अभिलेख समय से उपलब्ध कराकर आडिट आपत्तियों का किया जाय समयबद्ध निस्तारण - डीएम
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